जिल्हा परिषद

 

जिल्हा परिषदांची स्थापना

नियम 6 जिल्हा परिषदांची स्थापना करणे प्रत्येक जिल्हाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल आणि या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार किंवा अन्यथा जिल्हा परिषदेकडे ते अधिकार व जी कार्ये निहित करण्यात येतील त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत. या नियमाचे प्रयोजनाकरिता जिल्हा परिषदेचा प्राधिकार ज्या क्षेंत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल त्या क्षेत्रावर असेल तसेच राज्य शासन याबाबत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा अतिरीक्त क्षेत्रावर असा प्राधिकार असेल. नियम 7 परिषदेची प्राधिकरण व त्यांचे संघटन प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात येईल ती प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील : जिल्हा परिषद पंचायत समिती स्थायी समिती विषय समिती पीठासीन अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी राज्य शासन निदेश देईल इतके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात सहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिका-यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आली आहे.) स्वाधीन असेल. नियम 8 जिल्हा परिषदांचे कायद्याने संस्थापन प्रत्येक जिल्हा परिषद ही ------- जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम असेल आणि तिची अखंड अधिकार परंपरा असेल व तिचा समाईक शिक्का असेल आणि ती करार करण्यास आणि ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार असेल अशा क्षेत्राच्या हद्दीतील तिला निगम व निकाय म्हणून जे नाव असेल त्या नानावे तिला व तिच्यावर दावा लावता येईल. नियम 9 जिल्हा परिषदांची रचना जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल. राज्य निवडणूक आयोग शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरवील असे जास्तीत जास्त पंचाहत्तर आणि कमीत कमी पन्नास इतके जिल्हातील निवडणूक विभागातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेले परिषद सदस्य तथापि वाजवीरित्या व्यवहार्य असेल तेथवर जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमधील निवडणुकीद्वारे संख्या यामधील गुणोत्तर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असेल. जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती सभापती सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (1) च्या खंड (अ) खालील येणा-या परिषद सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश इतक्या किंवा त्याहून अधिक परिषद सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा वेळी अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिध्द करण्यात येतील आणि नावे अशा प्रकारे प्रसिध्द करण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषेची रीतसर रचना झाल्याचे मानन्यात येईल. दोन तृतियांश परिषद सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येणार नाही. परंतु ती नावे अशा रीतीने प्रसिध्द करण्यात आल्यामुळे कोणत्याही निवडणूक विभागातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडणून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध हातील. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रीतीने प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा या अधिनियमाखालील परिषद सदस्यांच्या पदावरील परिणाम होतो असे मानता कामा नये. पोटकलम (1) खंड (ब) खालील येणा-या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिध्द करण्यात येतील. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिध्द सचिव असेल. नियम 54 अध्यक्षाचे आधिकार व त्याची कार्ये जिल्हा परिषदेच्या सभा बोलावीन त्या सभांचे अध्यक्षपद धारण करील आणि त्या सभांचे कामकाज चालवील. जिल्हा परिषदेचे अभिलेख पाहू शकेल. या अधिनियमान्वये किवा खाली त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये पार पाडील व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करील. जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील आणि जिल्हा परिषदेचे किंवा स्थायी समितीचे किंवा कोणत्याही विषय समितीचे किंवा कोणत्याही पंचायत समितीचे ठराव किंवा निर्णय यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिका-यांचे प्रशासनिक पर्यवेक्षण करील व त्यावर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवील. अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिका-याची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे व जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्यामत आवश्यक आहे असे कोणतीही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते निलंबित करण्याविषयी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही करती करण्याविषयी निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी करती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल. जे कोणतेही काम किंवा कोणतीही विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल असे कोणतेही काम किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे किंवा ठेवण्याचे काम राज्य शासनाने या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली कोणत्याही जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत केले असेल किंवा सापविले असेल तर अध्यक्षास या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असेल तरी अशी परियोजना किंव काम पारण्यासाठी किंवा सुस्थीतीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेश देता येईल. अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे जिल्हा परिषदेस स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी ताबडतोब कळवील आणि अध्यक्षाने निदेश जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा येईल किंवा ते निर्भावित करता येईल. नियम 78 स्थायी समिती विषय समित्या व इतर समित्या यांची नेमणूक प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम 45 खाली बोलाविलेल्या तिच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने एक स्थायी समिती तसेच पुढील विषय समित्या नेमील. वित्त समिती बांधकाम समिती कृषी समिती समाज कल्याण समिती शिक्षण समिती आरोग्य समिती पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती महिला व बाल कल्याण समिती तसेच कलम 79 अ च्या तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली एक जलसंधारण व पिण्याचे पाणीपुरवठा समितीदेखील असेल. जिल्हा परिषदेस राज्य शासन वहित करील अशा नियमांच्या अधिनतेने परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल जिल्हा परिषदेस योग्य वाटतील अशा या अधिनियमांच्या प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबी चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा समितीकडे निर्दिष्ट करता येतील आणि अशा समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद विनिर्दिष्ट करील अशा स्थायी समितीस किंवा विषय समितीस सादर करावा असा निदेश देता येईल.