Tuesday, May 18, 2021

म.ना.से.नियम

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम

 

.क्र.

तपशील

Download link

1

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तुणुक) नियम 1979 (जुलै 2008 पर्यंत सुधारीत)

Download

2

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ) नियम 1981

Download

3

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी,स्वीयेत्तर सेवा आणि निलबन, वडतर्फी व सेवेतुन काढुन टाकणे, यांच्या काळातील प्रदाने ) नियम 1981

Download

4

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981

Download

5

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम 1984

Download

6

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम 1981

Download

7

महाराष्ट्र नागरी सेवा ‍(निवृत्तीवेतन) नियम 1982

Download

8

महाराष्ट्र नागरी सेवा ‍(शिस्त व अपील ) नियम 1979

Download

9

महाराष्ट्र नागरी सेवा ‍(सुधारीत वेतन ) नियम 2009

Download


  

Saturday, May 8, 2021

जिल्हा परिषद

 

जिल्हा परिषदांची स्थापना

  

नियम 6 जिल्हा परिषदांची स्थापना करणे

  • प्रत्येक जिल्हाकरिता अध्यक्ष व परिषद सदस्य यांची मिळून एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येईल आणि या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार किंवा अन्यथा जिल्हा परिषदेकडे ते अधिकार व जी कार्ये निहित करण्यात येतील त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत.
  • या नियमाचे प्रयोजनाकरिता जिल्हा परिषदेचा प्राधिकार ज्या क्षेंत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल त्या क्षेत्रावर असेल तसेच राज्य शासन याबाबत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करील अशा अतिरीक्त क्षेत्रावर असा प्राधिकार असेल.

नियम 7 परिषदेची प्राधिकरण व त्यांचे संघटन

  • प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात येईल ती प्राधिकरणे पुढीलप्रमाणे असतील :
    • जिल्हा परिषद
    • पंचायत समिती
    • स्थायी समिती
    • विषय समिती
    • पीठासीन अधिकारी
    • मुख्य कार्यकारी अधिकारी
    • कार्यकारी अधिकारी आणि
    • गटविकास अधिकारी
  • राज्य शासन निदेश देईल इतके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात सहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिका-यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आली आहे.) स्वाधीन असेल.

नियम 8 जिल्हा परिषदांचे कायद्याने संस्थापन

  • प्रत्येक जिल्हा परिषद ही ------- जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम असेल आणि तिची अखंड अधिकार परंपरा असेल व तिचा समाईक शिक्का असेल आणि ती करार करण्यास आणि ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार असेल अशा क्षेत्राच्या हद्दीतील तिला निगम व निकाय म्हणून जे नाव असेल त्या नानावे तिला व तिच्यावर दावा लावता येईल.

नियम 9 जिल्हा परिषदांची रचना

  • जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असेल.
    • राज्य निवडणूक आयोग शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरवील असे जास्तीत जास्त पंचाहत्तर आणि कमीत कमी पन्नास इतके जिल्हातील निवडणूक विभागातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडण्यात आलेले परिषद सदस्य तथापि वाजवीरित्या व्यवहार्य असेल तेथवर जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमधील निवडणुकीद्वारे संख्या यामधील गुणोत्तर संपूर्ण राज्यभर सारखेच असेल.
    • जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती सभापती
  • सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (1) च्या खंड (अ) खालील येणा-या परिषद सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश इतक्या किंवा त्याहून अधिक परिषद सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून विहित करण्यात येईल अशा वेळी अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिध्द करण्यात येतील आणि नावे अशा प्रकारे प्रसिध्द करण्यात आल्यानंतर जिल्हा परिषेची रीतसर रचना झाल्याचे मानन्यात येईल. दोन तृतियांश परिषद सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येणार नाही. परंतु ती नावे अशा रीतीने प्रसिध्द करण्यात आल्यामुळे
    • कोणत्याही निवडणूक विभागातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडणून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध हातील. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रीतीने प्रसिध्द करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
    • या अधिनियमाखालील परिषद सदस्यांच्या पदावरील परिणाम होतो असे मानता कामा नये.
  • पोटकलम (1) खंड (ब) खालील येणा-या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिध्द करण्यात येतील.
  • उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिका-यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येईल त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिध्द सचिव असेल.

नियम 54 अध्यक्षाचे आधिकार व त्याची कार्ये

  • जिल्हा परिषदेच्या सभा बोलावीन त्या सभांचे अध्यक्षपद धारण करील आणि त्या सभांचे कामकाज चालवील.
  • जिल्हा परिषदेचे अभिलेख पाहू शकेल.
  • या अधिनियमान्वये किवा खाली त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये पार पाडील व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करील.
    जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील आणि
  • जिल्हा परिषदेचे किंवा स्थायी समितीचे किंवा कोणत्याही विषय समितीचे किंवा कोणत्याही पंचायत समितीचे ठराव किंवा निर्णय यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिका-यांचे प्रशासनिक पर्यवेक्षण करील व त्यावर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवील.
  • अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिका-याची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे व जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्यामत आवश्यक आहे असे कोणतीही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते निलंबित करण्याविषयी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही करती करण्याविषयी निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी करती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल.
  • जे कोणतेही काम किंवा कोणतीही विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल असे कोणतेही काम किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे किंवा ठेवण्याचे काम राज्य शासनाने या अधिनियमान्वये किंवा त्याखाली कोणत्याही जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत केले असेल किंवा सापविले असेल तर अध्यक्षास या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असेल तरी अशी परियोजना किंव काम पारण्यासाठी किंवा सुस्थीतीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेश देता येईल.
  • अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे जिल्हा परिषदेस स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी ताबडतोब कळवील आणि अध्यक्षाने निदेश जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा येईल किंवा ते निर्भावित करता येईल.

नियम 78 स्थायी समिती विषय समित्या व इतर समित्या यांची नेमणूक

प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम 45 खाली बोलाविलेल्या तिच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने एक स्थायी समिती तसेच पुढील विषय समित्या नेमील.

  • वित्त समिती
  • बांधकाम समिती
  • कृषी समिती
  • समाज कल्याण समिती
  • शिक्षण समिती
  • आरोग्य समिती
  • पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
  • महिला व बाल कल्याण समिती

तसेच कलम 79 अ च्या तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली एक जलसंधारण व पिण्याचे पाणीपुरवठा समितीदेखील असेल.

जिल्हा परिषदेस राज्य शासन वहित करील अशा नियमांच्या अधिनतेने परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल जिल्हा परिषदेस योग्य वाटतील अशा या अधिनियमांच्या प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबी चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा समितीकडे निर्दिष्ट करता येतील आणि अशा समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद विनिर्दिष्ट करील अशा स्थायी समितीस किंवा विषय समितीस सादर करावा असा निदेश देता येईल.

पंचायत समिती

 

पंचायत समित्यांची स्थापना

महाराष्ट्र ‍जिल्हा परीषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961

नियम 56 पंचायत समित्यांची स्थापना

प्रत्येक गटातील एक पंचायत समिती असेल आणि या अधिनियमान्वये किंवा अन्यथा तिच्यामध्ये निहीत केलेली सर्व कार्ये ही पंचायत समिती कार्ये असतील.

नियम 57 पंचायत समित्यांची रचना

  • प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम 58 आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गुणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडनिणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश अस्ोल परंतू पंचायत समीतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर संपुर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.
  • सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पोटकलम (1) खालील येणा-या सदस्यांच्या संख्येच्या दोन:तृतीयांश किंवा ज्याहून अधिक सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासन विहीत करील अशा वेळी व अशा रीतीने राज्य निवडणूक आयोग या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिध्द करील आणि अशा प्रसिध्दीनंतर पंचायत समितीची रीतसर रचना झाली असल्याचे मानण्यात येईल. दोनतृतीयांश सदस्यांची संख्या ठरवितांना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात येईल. परंतू अशा प्रसिध्दीमुळे
    • कोणत्याही गटातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नाव व त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रितीने प्रसिध्द करण्यास्ा प्रतिबंध होतो किंवा
    • या अधिनियमाखालील पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदाधिवर त्याचा परिणाम हातो असे मानले जाणार नाही.
      गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिध्द सचिव असेल.

नियम 76 पंचायत समितीच्या सभापतीचे अधिकार व त्याची कार्ये

या अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखालील केलेले नियम किंवा विनिमय यांच्या अधीनतेने

  • पंचायत समितीचा सभापती
    • पंचायत समितीच्या सभा बोलावील त्या सभांचे सध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.
    • पंचायत समितीचे अभिलेख पाहू शकेल.
    • अंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीचे ठराव आणि निर्णय कार्यान्वत करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अभिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम कणणा-या जिल्हा परिषदेच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिका-यांच्या व कर्मचा-यांच्या करतीचे पर्यवेक्षण करील व त्यांवर नियंत्रण ठेवील.
    • गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यात संबंधात राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.

 

  • पंचायत समितीच्या सभापतीस
    • पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-याकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरण, विवरणपत्र हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.
    • गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने अशा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.

 

 

Tuesday, April 27, 2021

टिपणी लेखन

 



टिपणी लेखन   

कार्यालयीन टिपणी नमुना

 शासकीय कर्मचारी प्रथमत कार्यालयात रुजु झाल्यानंतर त्याला एखादया कार्यासनाचा पदभार दिला जातो. पदभार घेतल्यानंतर आवक शाखेकडुन प्राप्त झालेल्या पत्रांवर कार्यवाही करणे आवश्यक ठरते. पत्राला त्याच्या संबंधीत नस्तीमधुन सादर करण्यासाठी सर्व प्रथम ‍ टिपणी ‍ लिहणे आवश्यक असते. परंतु ही टिपणी कशी लिहावी याबाबत बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांचा मनात सभ्रम निर्माण होतो.

       त्यासाठीच आज या ब्लॉग मधुन टिपणी लेखन्‍ विषयी ‍माहीती पाहणार आहोत.

Ø  टिपणी लेखन आवश्यकता

       कार्यालमध्यै आलेलया पत्रावर ‍ किवा एखाद्या प्रकरणावर निर्णय घेणे सोपे व्हावे त्याचप्रमाणे वरीष्‍ठांना संबंधीत पत्राविषयी पाश्वभुमी समजण्यासाठी त्यासंदर्भात्‍ सद्यस्थिती नमुद करुन ‍ नियमांचा उल्लेख करुन संबंधीत प्रकरणाची दिशा ठरवण्यासाठी  टिपणी ची  आवश्यकता असते.

       टिपणी च्या माघ्यमातुन  संबंधीत प्रकरणांची पार्श्वभुमी निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या निर्दशनास आणुन दिली जाते.  त्याद्ष्टीने त्या कार्यासनाच्या संबंधीत सर्व कर्म्रचारी / अधिकारी आपले अनुकुल प्रतिकुल मत सबंधीत शासन निर्णय, परिपत्रके, यांची सहाय्याने मांडतात. त्यानुसार  स्वाक्षरीकर्ता अधिकाऱ्यास निर्णय घेणे सोईचे होते.

Ø  टिपणी लेखन करताना खालील मुद्दे विचारात घ्यावेत.

 

v  टिपणी लेखन करण्यासाठी नस्ती मध्ये अथवा संचिकेमध्ये सुरुवातीस कोरे पाने लावुन  नस्तीचे विभाजक लावुन दोन भाग करावे.

v  पानाच्या उजव्या बाजुला विभाग, कार्यासन व संकलनाचे नाव लिहीण्यात यावे.

v  डाव्या बाजुला समास सोडावा. मागील पानावर तो उजव्या बाजुला सोडावा. प्रथम विषय लिहावा. ‍

v  विषय थोडकयात नमुद करुन आशयाला प्राधान्य देण्यात यावे.

v  वाक्यरचना सोपी, सुटसुटीत छोटी व आशय नमुद करणारी असावी. वस्तुस्थिती थोडक्यात नमुद करावी. ‍विचाराधीन पत्राचा अगर अर्जाचा उल्लेख करावा त्याचा थोडक्यात सारांश नमुद करावा.

v  प्रत्येक मुद्यांसाठी स्वतंत्र परीच्छेद असावा.

v  कालानुक्रमे घटनांचा उल्लेख नमुद करावा.

v  थोडक्यात पण महत्वाचे मुद्दे मुद्देसुदपणे मांडले जावेत.

v  सुवाच्च अक्षरात टिपणी लेखन असावे.

 

v  टिपणीच्या डाव्या बाजुपुढे समासामध्ये टिपणीत उल्लेख केलेल्या कागदपत्रांचा, स्थायी आदेश, प्राधिकार इत्यादींचा पृष्ठांकन क्रमांक नमुद करावा.

 

v  भाषा सुबोध, स्पष्ट, सुटसुटीत असावी. लांब व पल्लेदार वाक्ये नसावीत. शालीन सुसंस्कृत व शिष्टाचार पाळणारी भाषा असावी.

v  संदर्भासाठी आकडेवारी अगर मोठा अहवाल टिपणीत अंतर्भुत न करता स्वंतत्र विवरणपत्र जोडण्यात यावा. ‍

v  टिपणी सहानुभूतीपुर्वक, परंतु निपक्षपातीपणे लिहावी.  सुचना द्याव्यात मत देवु नये.

Monday, February 25, 2019

सुचना


       या Blogspot मध्ये देण्यात आलेली शासन निर्णय, पुस्तके, परीपत्रके हे केवळ शासकीय कर्मचारी व इतरांना  माहिती व्हावी व त्यांची कार्यक्षमता वाढावी आणि शासकीय कामकाजात गतिमानता यावी. या हेतुने तयार करण्यात आलेला आहे. सदर Blog मध्ये जास्तीत जास्त अचुक माहिती संकलीत करुन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला  आहे. या Blog मध्ये राहीलेल्या दोष / त्रुटीसाठी Blogger जबाबदार राहणार नाही. तरीसुध्दा सदर  Blog मध्ये राहीलेल्या दोष / त्रुटी निदर्शनास आणुन दिल्यास त्या स्वागतार्ह असतील.